भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 में झूठे आरोप लगाने और किसी को बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत या आरोप लगाने के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाती है या झूठी शिकायत करती है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को बदनाम करना या उसे परेशान करना है, तो उसे इस अपराध के लिए सजा दी जा सकती है।

 

इस धारा के तहत अपराध सिद्ध होने पर दोषी को दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह धारा झूठे आरोपों और शिकायतों से व्यक्तियों की रक्षा करने और न्याय प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए है।



भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 के तहत निम्नलिखित बातें हो सकती हैं:

झूठे आरोप: किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाना।
झूठी शिकायत: किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत करना।
बदनाम करने का इरादा: झूठे आरोप या शिकायत करने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या परेशान करना हो सकता है।
यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत अपराध करती है, तो उसे निम्नलिखित सजा हो सकती है:
दो साल तक की जेल: दोषी को दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
जुर्माना: दोषी को जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
दोनों: दोषी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

यह धारा व्यक्तियों की रक्षा करने और न्याय प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 के तहत अपराध सिद्ध होने पर दोषी को निम्नलिखित सजा हो सकती है:
दो साल तक की जेल: धारा 211 के तहत दोषी को दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
जुर्माना: इसके अलावा, दोषी को जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
दोनों: दोषी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

यह सजा न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है।

धारा 211 के तहत कितने लोगों को सजा मिली है, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह आंकड़ा समय-समय पर बदलता रहता है और न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई और फैसले के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

हालांकि, धारा 211 के तहत सजा का प्रावधान है:
दो साल तक की जेल: सामान्य मामलों में दोषी को दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
जुर्माना: इसके अलावा, दोषी को जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सात साल तक की जेल: यदि आरोप गंभीर अपराध से संबंधित है, जैसे कि मौत, आजीवन कारावास या सात साल या अधिक की सजा वाले अपराध, तो सजा सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है।

यह धारा व्यक्तियों को झूठे आरोपों से बचाने और न्याय प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए है। ¹

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 के तहत दर्ज मामलों की संख्या के बारे में विशिष्ट आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह जानकारी समय-समय पर बदलती रहती है और न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई और फैसले के आधार पर निर्धारित की जाती है।

हालांकि, धारा 211 के तहत कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे कि:

क्वीन-एम्प्रेस बनाम बापूजी दाजी (1884): इस मामले में, आरोपी ने अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी को जेल जाना पड़ा। अदालत ने आरोपी को धारा 211 के तहत दोषी ठहराया।

संतोष सिंह बनाम इजहार हुसैन (1973): इस मामले में, आरोपी ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को धारा 211 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

एम्परर बनाम चिंतामन: इस मामले में, आरोपी ने अपने व्यवसायिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी को धारा 211 के तहत पांच साल की जेल और जुर्माना लगाया।

इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि धारा 211 का उद्देश्य झूठी शिकायतों और आरोपों को रोकना है, और अदालतें ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती हैं। ¹